राजस्व नीतिका लागि अर्थमन्त्रालयले माग्यो सुझाव

काठमाडौं ।

अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को आर्थिक ऐन तर्जुमाका लागि आवश्यक सुझाव माग गरेको छ । 

आर्थिक ऐन अन्तर्गत अवलम्बन गर्नुपर्ने राजस्व नीति र समग्र राजस्व प्रशासनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले सुझाव मागेको हो ।

सुझावहरू राजस्व परामर्श समिति, अर्थ मन्त्रालयसँगै आन्तरिक राजस्व उपसमिति, भन्सार उपसमिति, उद्योग वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवर्द्धन उपसमिति, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान उपसमिति, कृषि, पर्यटन उपसमिति, बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, सहकारी तथा पुँजी बजार उपसमिति, गैरकर तथा अन्तर सरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमिति र अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्बन्धित विभाग तथा कार्यालयहरूमा २०८० चैत्र १० गतेसम्ममा  लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन राजस्व परामर्श समितिले निजी क्षेत्र सरकारी निकाय, एवं सरोकार राख्ने सबैमा राजस्व परामर्श समितिहरूलाई अनुरोध गरेको छ ।